Wednesday, February 29, 2012

बिस्फोट लामाकै योजनामा

            राजधानीको बबरमहलमा सोमबार भएको बम विस्फोट 'विश्वक्रान्ति' भनिने देवराज लामाकै योजनामा भएको निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले मंगलबार दिनभरको अनुसन्धानका आधारमा लामाकै योजनामा विस्फोट भएको निष्कर्ष निकालेको हो। विस्फोटमा धादिङ बैरेनीका मानबहादुर तामाङ, त्यहींका कृष्णबहादुर तामाङ र बाराका वीरबहादुर तामाङ मारिएका थिए।सात घाइते भएका थिए। घटनालगत्तै केही सञ्चारमाध्यममा फोन गरेर विश्वक्रान्तिको नाममा लामाले घटनाको जिम्मेवारी लिए पनि प्रहरीले पुष्टि गरेको थिएन। 
            प्रहरीले मंगलबार भने 'तीन जनाको ज्यान जानेगरी बबरमहलमा भएको विस्फोटको घटनामा लामा प्रमुख रूपमा संलग्न रहेको' किटान गरेको छ।लामा संलग्न रहेको संयुक्त जातीय मुक्तिमोर्चाले विज्ञप्तिमार्फत घटनामा संलग्नता अस्वीकार गरे पनि प्रहरीले मोर्चाका पदाधिकारीलाई समेत खोजिरहेको छ। 
प्रकृति हेर्दा मोर्चाले सरकारलाई धम्क्याउन विस्फोट गराएको तर घटनामा आफ्नै समुदायका व्यक्ति परेपछि 'फेस सेभिङ'का लागि विरोध गरेको निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको अनुसन्धान समितिका एक सदस्यले बताए।
 

Tuesday, February 28, 2012

मन्त्री परिषदले के के निर्णय ग-यो ?

सरकारले आज दिउँसो राजधानीमा भएको बम विष्फोटनको निन्दा र भत्सर्ना गर्दै अपराधीलाई कडा कारवाही गर्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले बम विष्फोटनमा संलग्नहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न र घाइतेहरूलाई उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदेयश त्रिपाठीले बताए।
यसैगरी महालेखा परीक्षकको कार्यालय, कौशीतोषाखाना र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता चालु आर्थिक वर्षबाटै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार कृषि सेवा, लेखा, प्रशासन, परराष्ट्र तथा इन्जिनियरिङ सेवाहरूमा कार्यरत कर्मचारीलाई राजपत्र अनङ्कित एकमा बढुवा गर्ने भएको छ।
यसरी बढुवा हुनेहरूमा अम्बिकादेवी लुईँटेल, निरञ्जनमान बस्नेत, निरु दाहाल, गणेशराज शर्मा, उद्धव चन्द, राजेन्द्रप्रसाद शर्मा छन्।
यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव तीलकराम शर्मालाई क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडामा सरुवा गरी उहाँको ठाउँमा सोही कार्यालयमा कार्यरत धरणीधर कोइरालालाई ल्याइएको छ।
यसैगरी विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै दोलखा र तनहुँ जिल्ला विकास समितिको भवनलाई भत्काएर लिलाम गर्ने र नयाँ स्थानमा निर्माण गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले नेपाली सेनाका महासेनानीमा सञ्जय थापालाई बढुवा गर्ने भएको छ।
नेपाल मधेसी कर्मचारी सङ्गठनको महाधिवेशनका लागि रु पाँच लाख नगद उपलब्ध गराउने पनि आजको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।
यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत माघमा गरेको सरुवाको विषयमा ध्यान दिँदै अब सरुवा गर्दा नियमअनुसार सरुवा गर्न र त्यसको लागि कार्यविधि तयार गरिने भएको छ।

यस्तै फागुन ४ गते गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार सरुवा बढुवाको काम गर्न कार्यविधि बनाउने निर्णय भएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए।
अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्नका लागि सोसम्बन्धी ऐनलाई समेत आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको छ।

वावुरामले वास्तै नगरपछि चिठि पठाउन बाध्य

सेना समायोजन विशेष समितिका चार जना सदस्यले एकीकृत नेकपा (माओवादी) सेनाका लडाकुको समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन विशेष समितिको बैठक तुरुन्त बोलाउन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई समक्ष आग्रह गरेका छन्। सेना समायोजन विशेष समितिका चार जना सदस्यले एकीकृत नेकपा (माओवादी) सेनाका लडाकुको समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन विशेष समितिको बैठक तुरुन्त बोलाउन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई समक्ष आग्रह गरेका छन्। 

Monday, February 27, 2012

राजधानीमा बम विष्फोट-तीनजनाको मृत्यु

 नागरिक- राजधानी काठमाडौँको बबरमहलस्थित नेपाल आयल निगमको गेटमा बम विस्फोट हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। एकको वीर अस्पतालमा पुग्नासाथ मृत्यु भएको हो। 
 घटनामा मृत्यु हुने मध्ये धादिङ बैरेनी १ का ३५ वर्षीय कृष्णबहादुर तामाङ र सोही स्थान निवासी मानबहादुर तामाङको मात्र सनाखत भएको छ। ६०-६५ वर्षका बाँकी एक जनाको सनाखत हुन बाँकी रहेको महानगरीय प्रहरी परिसरले बताएको छ।

परिसरका प्रवक्ता धीरजप्रताप सिंहका अनुसार घटनामा ७ जना घाइते भएकोमा बाराका ३५ वर्षीय सोमबहादुर तामाङको अवस्था सिकिस्त छ। ती बाहेक अरुको अवस्था सामान्य छ। प्रहरीले इलेक्ट्रोनिक डिभाइस प्रयोग गरेर विस्फोट गराइएको बताएको छ। विस्फोट गराउनेको पहिचान भइसकेको र चाँडै नै पक्राउ पर्ने उनले बताए

Sunday, February 26, 2012

अन्ठाउन्न करोड रुपियाँ कहाँ गयो प्रचण्ड कमरेड ?

 एकीकृत माओवादीको भातृ संगठन योङ कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल)ले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग लडाकुबाट उठाएको र खोसिएको रकमको हिताब मागेका छन्। उनीहरुले पाँच वर्षयता लडाकुबाट ५ सयदेखि हजार रुपैयाँ लेबीका रूपमा उठाएको दाबी गर्दै हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गरे। पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार भएको छलफलमा वाइसिएल नेताहरूले पाँच वर्षदेखि लडाकुबाट उठाएको लेबीसँगै स्वैच्छिक अवकाशमा जाँदा खोसिएको रकमको हिसाब दाहालसँग मागेका हुन्। 
१९ हजार ६ सय लडाकुको तलबबाट ५ वर्षसम्म मासिक ५ सय रुपैयाँ उठाए त्यो रकम ५८ करोड ८० लाख हुन्छ।
वाइसिएल नेताले स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुबाट खोसिएको रकमबारे पनि प्रश्न गरे। वाइसिएल संयोजक गणेशमान पुनले 'एकाध साथीहरूले हिसाबकिताब मागेको' बताए।
छलफलका क्रममा दाहालले 'हेडक्वार्टरसँग पैसा नभएको प्रष्टीकरण दिएको' एक वाइसिएल नेताले बताए। 'तपाईंहरूलाई लागेको होला, पिएलए (जनमुक्ति सेना)को पैसा सबै आयो, तर त्यस्तो होइन, हेडक्वार्टरमा पैसा आएको छैन,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै उनले भने।
वाइसिएल नेताले लडाकुका कमान्डरबाट अनियमितता भएको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै छानबिन माग गरे। 'जनमुक्ति सेनाका प्रत्येक व्यक्तिबाट उठाएको त्यो रकम पारदर्शी बनाउनुपर्‍यो,' वाइसिएल नेताहरूको माग थियो, 'हेडक्वार्टरमा पैसा नआएको भए कमान्डरहरूबाट अनियमितता भएको हुनसक्छ, छानबिन हुनुपर्‍यो।'
वाइसिएल नेताले आफूहरूलाई लडाकुबाट संविधानसभा निर्वाचनमा खटाउँदा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न जोड दिए। त्यतिखेर आफूलाई लडाकुसरह सुविधा र पार्टीमा हैसियत दिने प्रतिबद्धता नेतृत्वले गरेको उनीहरूले स्मरण गराए। पार्टीले उनीहरूलाई लडाकुसरहै सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ।
छलफलमा दाहालले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार्दै पार्टीले तत्काल व्यवस्थापन गर्ने बताए। 'समान हैसियत र सुविधा दिने भनेको हो, पार्टीले मिलाउन सकेन, म सबै विषय पार्टीमा छलफल गरी छिट्टै टुंग्याउँछु,' दाहालले भने।
वाइसिएल संयोजक पुनका अनुसार दाहालले 'कार्यालयको बैठक गरी यसको व्यवस्थापन गर्ने' जानकारी दिए। 'कार्यालयको बैठक राख्छु, पदाधिकारी र स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरी समाधान खोज्न केही साथीलाई जिम्मा दिन्छु,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै पुनले भने, 'अब यो समस्या छिट्टै समाधान गर्छु।'
वाइसिएल नेताहरूले लिखित प्रतिबद्धतासमेत माग गरेका थिए। उनीहरूले मौखिक प्रतिबद्धता गर्नुभन्दा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिए। उनीहरूका अनुसार पार्टी नेतृत्वले उसबेला लडाकुभित्र ७ डिभिजन र बाहिर २१ वटा डिभिजन निर्माण गर्ने बताएका थिए।
उनीहरूले आफूहरूलाई अल्मल्याएको भन्दै नेतृत्वप्रति कटाक्ष गरे। 'क्रान्ति गर्न नसक्ने भए छाडिदिनुहोस्, हामीलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउनुहोस्, झुक्याएर र अल्मल्याएर नराख्नुहोस्, केही गर्ने उमेर यही हो, तपाईंहरूले भुल्भुलैयामा राखेर हाम्रो उमेर नै बिताइदिनुभयो,' बैठकमा लिम्बुवान राज्य समितिका वाइसिएल नेता इन्द्र आङबुहाङको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने।
आङबुहाङले अघिल्लो दिनको बैठकमा अध्यक्ष दाहाल रिसाएकोप्रति इंगित गर्दै भनेका थिए, 'हिजो तपाईं रिसाएको देख्दा हामीलाई अचम्म लाग्यो। रिसाउनुपर्ने र आक्रोशित हुनपर्ने हामी हो। तपाईंले त खानलाउन पाउनुभएको छ, हामीले त्यही पनि पाएका छैनौं।'
शुक्रबारको छलफलमा अध्यक्ष दाहाल रिसाएर 'यसरी त घेर्न भएन नि' भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए। शुक्रबारको छलफल बीचैबाट दाहाल 'भोलि आउँला' भन्दै बाहिरिएका थिए।
शनिबारको बैठकमा आङबुहाङले दाहाललाई भनेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, 'नेता भएर भाग्न पाइँदैन, नेतृत्वले समस्या हल गर्ने हो, आगो सल्काउने होइन।'
उनले बोल्दै गर्दा दाहाल पक्षधरले 'भोलि डोको र स्टे्रचर बोक्नेले पनि सुविधा र हैसियत माग्ला, के गर्ने?' भनी प्रश्न गरेपछि उनी झनै आक्रोशित भए। 'हामीले कहिले पैसा मागेका थियौ? नेतृत्वले राष्ट्रिय सम्मेलनमै सुविधा र हैसियत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको होइन? हामीले पैसा मागेको हो?' आङबुहाङको प्रश्न थियो।
छलफलमा मगरात राज्य समितिका संयोजक ध्रुव घिमिरेले कार्यकर्ताको त्याग र बलिदानकै कारण आन्दोलन सफल भएको बताए। नेतृत्वले खासै त्याग नगरेको आरोपसमेत उनले लगाए। कार्यकर्तालाई भर्‍याङ बनाएर नेतृत्व स्थापित भएको र अहिले कार्यकर्ताकै वास्ता गर्न छाडेको उनको आरोप थियो। 'हिजो पुष्पकमल दाहाल मास्टर थिए, हाम्रै काँध चढेर र १० हजारको बलिदानी दिएर प्रचण्ड बनेका हुन्,' घिमिरेले बैठकमा भने।
नेतृत्वले नै सुविधा र हैसियत दिने प्रतिबद्धता गरेको वाइसिएलका अरू नेताले पनि स्मरण गराए। 'नेतृत्वले आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्दैन भने स्त्रीवस्त्र धारण गरे हुन्छ,' वाइसिएल सचिवालय सदस्य श्यामकुमार बुढामगरले भने। पार्टीले आवश्यक पर्दा आफूलाई प्रयोग गरेको र अहिले बेवास्ता गरेको पनि वाइसिएल नेताको गुनासो थियो।
लडाकुबाट वाइसिएलमा गएकाको हकमा पार्टीले तत्काल निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता आएकाले आन्दोलन फिर्ता लिएको स्मरण गराउँदै उनीहरूले भने, 'अब पनि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुने हो भने आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउँछौं।' माग पूरा नभए केन्द्रीय कार्यालय र दाहाल निवास घेर्ने धम्कीसमेत उनीहरूले दिए।
यसअघि एक महिनाभित्र वाइसिएलको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भए पनि नेतृत्वले वास्ता नगरेको भन्दै उनीहरूले धम्की दिएका हुन्। लडाकुबाट वाइसिएलमा गएका २१ नेताले मंसिर २२ गते 'वाइसिएलको संरचना र विकासका लागि भरणपोषण र व्यवस्थापन महत्र्वपूर्ण र अनिवार्य भए पनि नेतृत्वको ध्यान नगएको' भन्दै दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उक्त ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले वाइसिएलका लागि 'जनमुक्ति सेनाबाट प्रतिव्यक्ति मासिक एक हजारका दरले छुट्याएको रकम नपाएको' भन्दै तुरुन्त उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए। 

Saturday, February 25, 2012

छोरी बलात्कार गर्ने बाबु पक्राउ


नाबालिका छोरीलाई बलात्कार गर्ने एक बावुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तनहुँ दुलेगौंडा घर भई हाल पोखरामा बस्दै आएका एक ३० बर्षीय युवक पक्राउ परेका हुन् ।
गत माघ २५ गते बिहानको समयमा श्रीमती नभएको मौका पारेर १२ बर्षीया झड्केली (बाबु अर्कै) छोरीलाई ललाई फकाई तथा डरत्रास देखाएर बलत्कार गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । बलात्कारपछि फरार उनलाई क्षेत्रीय अस्पताल हाताबाट शनिवार पक्राउ गरिएको हो । उनले बिहान श्रीमतीलाई भेट्न बोलाएपछि वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारमा खबर गरेकी र संगै गएको प्रहरीले उनलाई पक्रेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका निरीक्षक रबिन्द्र पौडेलले आरोपितले गल्ती स्विकारी सकेका छन । अब उनलाई नाबालिकालाई जबरजस्ती र हाडनाता करणी गरेको आरोपमा मुद्धा चलाईने पौडेलले बताए ।
कक्षा ६  मा पढ्ने बालिका पानी परेका कारण विद्यालय नगएका बेला बलात्कार गरेको आमाले बताईन् । त्यसपछि स्थानीयबासीको सहयोगमा बालिकाको उपचार र प्रहरीमा जाहेरी दिईएको थियो । ‘कसैलाई भने पेट्रोल खन्याएर मारिदिन्छु भन्ने डर देखाएकाले सुरुमा बालिकाले घटना लुकाएकी थिईन’, एक छिमेकीले भनिन्, ‘रगतपच्छे भएको देखेपछि बल्ल घटना सार्वजनिक भएको हो ।’

Thursday, February 16, 2012

न्यायपालिकाको अपमान गर्नु निरंकुश चरित्र ःकेसी


नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले  एकिकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले संबिधानसभाको समयावधीका संबन्धका सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने अभिब्यक्ती दिएर बिधीको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अपमान गरेको आरोप लगाएका छन् । लोकतान्त्रिक संबिधान निर्माणका जटीलताहरु पन्छाउन दलहरु सक्रिय रहेका बेला दहालबाट आएको अभिब्यक्तीले माओबादीमा अझै पनि सर्बसत्ताबादी  धङधङी बाँकी रहेको प्रमाणित गरेको केसीको भनाई छ ।
बिहिबार नुवाकोटको मदानपुर ढाँडेफेदी स्थित सूर्यमती उच्च माबिको ५५ औं बार्षिकोत्सव समारोहलाई संबोधन गर्दे काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य केसीले माओवादीमा शान्ति र लोकतान्त्रिक संबिधान निर्माण गर्ने नीति,घोषणा ओठे प्रतिबद्धतामा अगाडी देखिएतापनि उसको नियत त्यसको ठीक वीपरीत भएको बताए ।बिधीको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रती प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा आफूले भनेको मात्र प्रगतीशील र ठीक मान्ने अनि अरु सबै बेठीक भन्ने गलत प्रबृत्तीले शान्ति प्रकृया पनि नटुङ्गिने र संबिधान पनि नबन्ने केसीको दावी थियो ।
बर्तमान सरकारका कृयाकलापहरु क्रमशःअधिनायकबादी दिशामा अग्रसर रहेको बताउँदै नेता केसीले सूचनाको बर्गीकरण स्थगीत गर्ने निर्णय भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले सरकार सफेद झूठको भरमा टिक्ने रणनीतिमा लागेको पुष्टि भएको दावी गरे ।
यसैगरी अर्को एक प्रसंगमा काँग्रेस नेता केसीले शिक्षण संस्था सबैको साझा संस्था भएकाले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह भन्दा माथी उठेर सबैले सहयोगी भावनाका साथ शैक्षिक बिकासमा लाग्नु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा संबिधानसभा सदस्य एवं नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले माओबादीकै कारण समयमै संबिधान नबन्ने बताउदै लोकतान्त्रिक संबिधानका लागि सशक्त जनदबावको आवश्यकता औंल्याए ।
कार्यक्रममा काँगै्रस क्षेत्रीय सभापति गोबिन्द थपलिया,महाधिबेशन प्रतिनिधी पदमराज पौडेल,कृष्ण कुईकेल,प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य शिव देवकोटा,काँग्रैस मदानपुरका सभापति बद्री तिवारी,बिद्यार्थी अम्विका सेढाई,अम्बिका पन्त लगायतले शिक्षाका बिबिध पक्षहरु मथि प्रकाश पारेका थिए ।

नागरिकता वितरणसम्बन्धी परिपत्र

जन्मको आधारमा २०६४ सालमा  नागरिकता पाउनेको छोराछोरीलाई अब वंशजको आधारमा नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालते आज अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय भरतराज उप्रेती र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले आज यस्तो फैसला गरेको हो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको 'एकल निर्णय' अनुसार गृह मन्त्रालयले पचहत्तरै जिल्लाका सिडिओलाई हालै  नागरिकता वितरणसम्बन्धी परिपत्र पठाएका थिए

Tuesday, February 14, 2012

सुडान घोटाला –५ जनाबाट १ अर्ब १४ करोड असुल्ने फैसला

विशेष अदालतले सुडान घोटालाको फैसला गर्दै ठेकेदार र पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूसहित पाँच अभियुक्तलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । उनीहरूबाट बिगो र जरिवाना गरी १ अर्ब १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ असुलिने भएको छ । बाँकी ३१ प्रहरी अधिकारीलाई सफाइ दिएको छ ।

विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले बेलायतस्थित एस्योर्ड रिस्क कम्पनीका मालिक माइकल राइडरलाई मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै बिगो र जरिवाना गरी ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ र २ वर्ष जेल सजाय हुने फैसला गरेको छ । उनका नेपालस्थित स्थानीय ठेकेदार शम्भु भारतीलाई भने बिगो र जरिवाना गरी २८ करोड ४० लाख रुपैयाँका साथै १ वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ ।

पूर्वप्रहरी प्रमुख राणालाई १७ करोड ६ लाख जरिवाना र २ वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ । 'ओमविक्रम राणाले प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा आदेश निर्देशन दिई नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी र प्रहरी कल्याण कोषलाई हानि/नोक्सानी, नेपाल एफपीयू सुडान र समग्रमा नेपाल राज्यकै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बदनामी हुने र ठेकेदारलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी काम गरेको देखिन आयो' फैसलामा भनिएको छ ।

पूर्वप्रहरी प्रमुख हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४५ लाख जरिवाना र २ वर्ष जेल हुने विशेषको फैसला छ । उनले राणाको गल्ती सच्याउने मौका हुँदाहुँदै केही नगरी उल्टै सम्झौतालाई निरन्तरता दिएकाले विशेषले दोषी ठहर गरेको छ ।

'ठेकेदारउपर कानुनी कारबाही गर्न/गराउन यिनलाई पूर्णरूपमा मौका थियो,' गुरुङका सम्बन्धमा फैसलामा भनिएको छ, 'जुन मौकाको प्रयोग यी प्रतिवादीबाट हुन सकेको पाइँदैन ।'

निलम्बित प्रहरी प्रमुख रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख जरिवाना र दुई वर्ष जेल सजाय हुने फैसला भएको छ । गुरुङपछि प्रहरी प्रमुख भएका चन्दले कामै नलाग्ने एपीसी किनिएको जानकारी पाउँदापाउँदै ठेकेदारलाई अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरेका थिए । 'ठेक्का सम्झौताबमोजिम एपीसी सञ्चालन गराउन लगाउने र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउने र भुक्तानी कार्य रोक्नेतर्फ यी प्रतिवादी रमेश चन्द ठकरी चुक्नु भएको देखियो,' उनलाई सजाय गर्नुपर्नाको कारणमा भनिएको छ ।

उनीहरू तीनै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ अनुसार १ वर्ष कैद र दफा २४ अनुसार थप एक वर्ष कैद सजाय भएको हो । दफा २४ मा सार्वजनिक पदमा भएकाले भ्रष्टाचार गरे थप कैद हुने प्रावधान छ । बाँकी प्रहरीलाई सजाय गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको विशेषले फैसला गरेको छ ।

'यी प्रतिवादीहरू विभिन्न काममा संलग्न भए तापनि यो/यो प्रतिवादीले यो/यो काम यसरी गरी भ्रष्टाचार गरे भन्ने प्रस्ट अभियोग नरहेको तथा प्रहरी महानिरीक्षकको आदेशमा ठेक्कापट्टासम्बन्धी सबै काम गरे/गराएको देखिन आएको छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'आईजीपीकै विशेष चाखमा भइरहेको काममा तलका अधिकृतले बोल्ने कुरा पनि आएन र बोलेको कुरा पनि सुनिने भएन ।'

'अतः यस्तो अवस्थामा संस्थागत र पदीय हिसाबमा विभिन्न कामकारबाहीको प्रक्रियामा र बैठकमा उपस्थितसम्म भइसकेको कामकारबाहीलाई अनुमोदन समर्थन गरेको आधारमा यी प्रतिवादीहरूको यो भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर र संगीन कसुरमा निणर्ायक भूमिका र संलग्नता रहेको भनी कसुरदार ठहराउनु न्यायको रोहमा उचित नदेखिएकाले सबै यी प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,' फैसलामा उल्लेख छ ।

विशेषको फैसलाले आफूहरू सन्तुष्ट भएको सफाइ पाएका प्रहरीहरूले बताए । फैसला सुन्न उनीहरू दिनभर विशेष अदालतमा बसेका थिए । झन्डै ८ घन्टा कुरेपछि बेलुका ६ बजे विशेषले फैसला सुनाएको थियो । सफाइ पाएका प्रहरी अधिकारीहरूले तत्काल एकअर्कालाई अंकमाल गरी खुसी र बधाई साटासाट गरेका थिए । 'आठ महिना सात दिनको यातनापछि अहिले खुसीको सास फेर्दैछु,' निलम्बित एसपी पीताम्बर अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, 'यो देशमा न्याय मरिसकेको रहेनछ ।'

अर्का निलम्बित एआईजी मदन खड्काले विशेषको फैसला 'सही र सटीक' भएको बताए । 'हिजो म के हुने भन्ने डरले सुत्न सकिरहेको थिइनँ,' फैसला सुन्नेबित्तिकै उनले भने, 'आज राति खुसीले सुत्न गाह्रो पर्लाजस्तो छ ।' दोषी ठहर भएका भारती, राणा र चन्द भने अदालत आएका थिएनन् । गुरुङचाहिँ दिउँसोसम्म विशेषमै भए पनि फैसला आउने बेलामा हिँडेका थिए । बेलायती ठेकेदार माइकलले म्याद तामेली नै गरेका थिएनन् । उनलाई अदालतले प्रमाण र सबुदका आधारमा दोषी ठहर गरेको हो ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई बेलायतमा पत्राचार गरिनेछ ।

रकम र प्रतिवादीको संख्या दुवैका हिसाबले विशेष अदालत गठन भएयता यो हालसम्मै ठूलो मुद्दा हो । यसको फैसला गर्न विशेषलाई आठ महिना सात दिन लागेको थियो । 'विशेष अदालतले एकदमै छिटो र सही फैसला गर्दियो,' मुद्दामा सबैभन्दा पहिले बयान दिन आएका डीएसपी दिनेश केसीले भने, 'हामी अदालतप्रति एकदमै आभारी छौं ।'

अख्तियारले पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू राणा, गुरुङ र ठकुरीसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार राइडर र भारतीविरुद्ध गत जेठ २४ मा विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको तामेली हुनै दुई महिना लागेको थियो । थुनछेक बहसमा विशेषले कसुरको प्रकृति हेरी १५ करोडसम्म धरौटी तिर्ने आदेश दिएको थियो ।

के हो सुडान घोटाला ?

राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना अभियानका लागि सुडानको डार्फरमा खटिएका नेपाली प्रहरीका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री र बख्तरबन्द गाडी -एपीसी) खरिदमा भएको भ्रष्टाचार नै सुडान घोटाला हो । तत्कालीन प्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणाको पालामा यो खरिद प्रक्रिया सुरु भएको थियो । लन्डनथित एस्योर्ड रिस्क कम्पनीले यी सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता २०६४ असोज १० गते गरेको थियो । त्यसका निर्देशक माइकल राइडर थिए । उनको स्थ्ाानीय प्रतिनिधिको काम शम्भु भारतीले गरेका थिए । प्रहरी कल्याण कोषको झन्डै ४५ करोड रुपैयाँले कामै नलाग्ने आठ थान एपीसी किनी सुडान पुर्‍याइएको थियो । त्यसको शोधभर्ना दिन राष्ट्रसंघले अस्वीकार गरेपछि उक्त रकम डुबेको थियो ।

'उपरोक्त ८ थान एपीसी गुणस्तरयुक्त नभएकाले' फैसलामा भनिएको छ, 'सो बापतको रकम शोधभर्ना हुन सकेको पाइएन । उपरोक्त रकम प्रहरी कल्याण कोषले यी प्रतिवादी एस्योर्ड रिस्क लिमिटेड र निजको स्थानीय प्रतिनिधि भगवती टे्रडर्सका प्रोपाइटर शम्भु भारतीबाट दामासाहीले आधा-आधा भराई पाउने ठहर्छ ।'

यो घोटालाको पहिलो अनुसन्धान संसदीय छानबिन समितिले गरेको थियो । उक्त अनुसन्धानबाट तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, वामदेव गौतम र भीम रावल पनि दोषी देखिएकामा अख्तियारले भने राजनीतिक नेतृत्वलाई मुद्दा दायर गरेन ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई सुडान घोटालामा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउने माग राखी अधिवक्ता पवन ख््काले दायर गरेको रिट सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ ।

सर्वाेच्चले दायर गरे पनि विशेषले छाडेन विशेषले कसुरअनुसार मुख्य अभियुक्तमध्ये एक भन्दै १५ करोड धरौटी तिर्न आदेश गरेका स्थानीय ठेकेदार भारतीलाई गत पुस ११ गते सर्वाेच्चका न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारी र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले १४ करोड २० लाख फिर्ता गरिदिएको थियो । भारतीको बचाउ गर्दै उनका वकिलहरूले विशेषमा हालै भएको अन्तिम बहसमा उनी निर्दाेष भएको जिकिर गरेका थिए ।

तर अदालतले उनलाई मुख्य भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । 'सामानको ठेक्कापट्टामा कोटेसन माग्नुभन्दा अगाडिदेखि नै यी प्रतिवादीसँग ओमविक्रम राणाको निर्देशनमा यिनै प्रतिवादी शम्भु भारतीबाट स्पेसिफिकेसन र क्याटलगबिना नै सामानको दररेट बनाउन लगाएको देखिन आयो । सूचीकृत र्फमको छनोट गर्दा पनि यिनकै मिलेमतोका र्फमको नाममा मात्र कोटेसन र्फम दिएको देखिन्छ । ती र्फमबाट परेको कोटेसनमा पनि यी प्रतिवादीको आफ्नो नामको भगवती ट्रेडर्स र यिनकै साली प्रणिमा वैद्यको नामको र्फम रहेको देखिन आएबाट यी प्रतिवादी सुरु कारोबारदेखि नै संलग्न रहेको र मिलेमतोमा आफू कम्पनी एजेन्ट भएको एस्योर्ड रिस्कलाई ठेक्का पारेको देखिन आयो,' फैसलामा भनिएको छ, 'निज प्रतिवादीलाई कैद वर्ष एक तथा बिगोको आधा अर्थात्् १४,२०,०८,००३।०३ -चौध करोड बीस लाख आठ हजार तीन रुपैयाँ तीन पैसा) जरिवाना भराई मूल कम्पनीलाई ठहरेबमोजिम कुल बिगोको आधा बिगो रु. १४,२०,०८,००३।०३ समेत नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरीलाई निजले भराई दिनुपर्नेसमेत ठहर्छ ।'



सफाइ पाएकाहरू

७. प्र.मदनबहादुर खड्का ८. प्र.अर्जुनजंग शाही ९. प्र.दीपक सिंह थाङ्देन १०. प्र.श्यामसिंह थापा ११. प्र.दीपेन्द्रबहादुर बिष्ट १२. प्र. रमेशविक्रम शाह १३. प्र.टपेन्द्रध्वज हमाल १४.प्र.दीपककुमार श्रेष्ठ १५. प्र.निरज पुन १६. प्र.सुरेन्द्रबहादुर पाल, १७. प्र.रविप्रताप राणा ७. प्र.मदनबहादुर खड्का ८. प्र. अर्जुनजंग शाही ९. प्र.दीपक सिंह थाङ्देन १०. प्र.श्यामसिंह थापा ११. प्र.दीपेन्द्रबहादुर बिष्ट १२. प्र. रमेशविक्रम शाह १३. प्र.टपेन्द्रध्वज हमाल १४. प्र.दीपककुमार श्रेष्ठ १५. प्र.निरज पुन १६. प्र.सुरेन्द्रबहादुर पाल १७. प्र. रविप्रताप राणा १८. प्र. श्यामबहादुर खड्का १. प्र. शिव लामिछाने २०. प्र. नरेन्द्रकुमार खालिङ २१. प्र.डा.अजितकुमार गुरुङ २२. प्र. रमेशकुमार पाण्डेय २३. प्र. मनोज नेउपाने २४. प्र.निरजबहादुर शाही,  २५. प्र. गुप्तबहादुर श्रेष्ठ  २५. प्र. विजयलाल कायस्थ २७. डा. रामकृष्ण राजभण्डारी २८. प्र. कृष्णप्रसाद गुरागाईं १८. प्र. श्यामबहादुर खड्का १. प्र.शिव लामिछाने २०. प्र. नरेन्द्रकुमार खालिङ  २१. प्र.डा. अजितकुमार गुरुङ  २२. प्र.रमेशकुमार पाण्डेय  २३. प्र.मनोज नेउपाने २४. प्र.निरजबहादुर शाही, २५. प्र. गुप्तबहादुर श्रेष्ठ २५. प्र.विजयलाल कायस्थ २७. डा. रामकृष्ण राजभण्डारी २८. प्र.कृष्णप्रसाद गुरागाईं २९. प्र.सञ्जयसिंह बस्नेत  ३० प्र.पीताम्बर अधिकारी ३१. प्र.हरिहर श्रेष्ठ ३२. प्र.विद्याराज श्रेष्ठ  ३३. प्र.प्रकाश अधिकारी ३४. प्र.अर्जुनप्रसाद तिमल्सेना ३५. प्र. दिनेश केसी ३६. प्र.लालगोविन्द श्रेष्ठ ३७. प्र. गिर्धारी शर्मा २९. प्र. सञ्जयसिंह बस्नेत ३० प्र.पीताम्बर अधिकारी ३१. प्र.हरिहर श्रेष्ठ ३२. प्र. विद्याराज श्रेष्ठ ३३. प्र.प्रकाश अधिकारी ३४.प्र.अर्जुनप्रसाद तिमल्सेना ३५. प्र.दिनेश केसी  ३६. प्र. लालगोविन्द श्रेष्ठ  ३७. प्र. गिर्धारी शर्मा ।

Sunday, February 12, 2012

माओवादीले शान्ति प्रकृया अड्काए ः कांग्रेस नेता







नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य अर्जुन नरसिह केसीले माओवादीले शान्ति प्रकृया अड्काएको वताउनुभएको छ । सम्झौता र सहमती गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा नउतार्ने माओवादीको द्वैध चरित्रका कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा ढिलाई भएको उहाँले वताउनु भएको छ । 
नेपाल शिक्षक संघद्वारा आयोजित जिल्ला प्रतिनिधी सभा एवं अभिनन्दन कार्यक्रममा वोल्दै केन्द्रिय सदस्य केसीले शिविरवाट माओवादीले आफ्नै लडाकुको चेक लुट्ने प्रवृत्तिले उनीहरुको जनवाद भन्दा धनवादमा विश्वास रहेको पुष्टि भएको वताउनुभयो । 
माओवादीले हतियार र लडाकु नछोडे सम्म संम्विधान निर्माण भएपनी त्यसले व्यवहारिक नपाउने वताउदै कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य केसीले शान्ति प्रक्रिया पुरा नभएसम्म संम्विधान निर्माणमा काग्रेसले सहयोग नगर्ने वताउनुभयो । आफ्नै लडाकुको चेक लुटने माओवादीले जनतालाई के दिन सक्लान भन्ने माओवादी प्रति लक्षित गर्दै केसीले उनीहरुले पछिल्लो प्रवृत्ति धनवादी देखीएकाले आफ्नै समुहवाट समाप्त हुने दावी गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका अर्का केन्द्रिय सदस्य एवं सभासद डा. प्रकाशशरण महतले माओवादीले बहुलवाद र लोकतन्त्रलाई स्विकार गर्न नसकेको वताउनुभयो । उहाँले शान्ति प्रकृया अड्काएर माओवादी एकदलीयताको अभ्यासमा लागेको आरोप लगाउनुभयो ।  सभासद जगदीश्वर नरसिह केसीले माओवादीले प्रस्ताव गरेको संघियताले जातीयतालाई अधिकार दिएको भन्दै त्यसले जातीयता भित्र विखण्डन आउने हुदा कांग्रेस त्यसको विपक्षमा रहेको वताउनुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षक ताराप्रसाद पाठक, वावुराम लामिछाने सहित एक दर्जन बढिलाई सम्मानित गरिएको थियो । 

Thursday, February 2, 2012

बिरोधमा पत्रकार

सूसूचनाको बर्गीकरण गर्ने सरकारी निर्णयको बिरोधमा नुवाकोटका संचारसंबद्ध संस्थाहरुले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी आधा घण्टा धर्ना दिएका छन् ।
धर्नामा प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य शिव देवकोटा,पत्रकार महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष राजुमित्र खनाल,प्रेस युनियनका जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम नेपाल ,प्रेस चौतारीका उपाध्यक्ष देवचन्द्र भट्ट,क्रान्तिकारी
पत्रकार संघका रामहरी गजुरेल,बार एशोसियसन नुवाकोटका सचिव राजु फूँयाल लगायतले सूचनाको हक पत्रकारको मात्र नभई आम नागरिकको सरोकारको बिषय भएकाले निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यसअघि बिदुरचोक बाट निस्किएको संचारकर्मीहरुको मौन जुलुस जिल्ला प्रशासनको मुलगेटमा पुगि धर्नामा परिणत भएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन अगाडी पत्रकारको धर्ना

नुवाकोट ।
१८ माघ
सूचनाको बर्गीकरण गर्ने सरकारी निर्णयको बिरोधमा नुवाकोटका संचारसंबद्ध संस्थाहरुले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी आधा घण्टा धर्ना दिएका छन् ।
धर्नामा प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य शिव देवकोटा,पत्रकार महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष राजुमित्र खनाल,प्रेस युनियनका जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम नेपाल ,प्रेस चौतारीका उपाध्यक्ष देवचन्द्र भट्ट,क्रान्तिकारी
पत्रकार संघका रामहरी गजुरेल,बार एशोसियसन नुवाकोटका सचिव राजु फूँयाल लगायतले सूचनाको हक पत्रकारको मात्र नभई आम नागरिकको सरोकारको बिषय भएकाले निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यसअघि बिदुरचोक बाट निस्किएको संचारकर्मीहरुको मौन जुलुस जिल्ला प्रशासनको मुलगेटमा पुगि धर्नामा परिणत भएको थियो ।