नुवाकोटमा प्रथम मिनि महोत्सवको तयारी

भूकम्पबाट प्रभावित भएको समुदायलाई मनोरञ्जन दिने र जिल्लाको कला संस्कृति र पर्यटनको विस्तारको लागि ‘प्रथम नुवाकोट मिनि महोत्सव’ आयोजना गरिने भएको छ। 

 

विदुर नगरपालिकाको बागटार कोलनीमा थ्रिडी युवा क्लबको आयोजनामा आउँदो माघ २१ देखि २९ गतेसम्म प्रथम मिनि महोत्सव आयोजना गरिन लागेको हो। नौ दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवको तयारी तीव्रताका साथ भइरहेको आयोजक समितिका अध्यक्ष विजय गुरुङले बताए। आयोजक समितिले नुवाकोट र काठमाडौँका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया र छलफललाई तीव्र बनाएको छ। 

 

मिनि महोत्सव आयोजककाअनुसार जिल्लाबाट काठमाडौँ गई स्थायी र अस्थायी बसोवास गरिरहेका नागरिक, राजनीतिक दलका नेता, कलाकार, उद्योगी व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया समेत गरिएको छ। अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नुवाकोट क्षेत्र नं.३ बाट निर्वाचित सांसद बहादुरसिंह लामा तामाङ, राप्रपाका सांसद राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ (पान्डे), नेपाली काँग्रेसका निर्वतमान जिल्ला सभापति ध्रुव अधिकारी, नेपाल चिकित्सक सङ्घका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसी, काँग्रेस जिल्ला कार्य समिति सचिव रमेशकुमार महत, नेपाल लोकदोहोरी प्रतिष्ठानका सल्लाहकार उज्ज्वलजङ्ग ठकुरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।

६ महिनामा ७ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च !

६ माघ, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । पुस महिनाको अन्त्यसम्ममा ७ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

तराई-मधेसको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको हो । सरकारले प्राथमिकतामा राखेका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन ।

तराई आन्दोलनका कारण तपाईमा कुनैपनि विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्न नसकिएको र भारतीय नाकाबन्दीका कारण चरम इन्धन अभाव भएकाले देशका अन्य भागमा समेत विकास आयोजनाहरु ऋवरुद्ध भएको अर्थ मन्त्तालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रय पुननिर्माण प्राधिकरणले पूर्णता नपाउँदा पनि सरकारी खर्च बढ्न नसकेको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो । तर, पुस महिनाको अन्त्यसम्ममा त्यसको ७ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

पुस अघिमा महिनामा एक महिनामा एक प्रतिशतको दरले मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । मंसिर मसान्तको तुलनामा पुसमा २ प्रतिशतले बढेर आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशत पुगेको हो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुननिर्माणको महाअभियान सुरु गरेकाले अबको ६ महिनामा भने सरकारी खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले यो वर्ष पुननिर्माणका लागि बजेट ९१ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरेको थियो । जुन कुल पुँजीगत बजेटको ४४ प्रतिशत हो ।

पुननिर्माण प्राधिकरणले पुर्णता पाउनु अघि नै पुननिर्माणको जिम्मा पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले पुननिर्माणका लागि विभिन्न १५ मन्त्रालयलाई साढे ४९ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने कार्यक्रमको स्वीकृति दिइसकेको छ ।