नुवाकोट । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुझेका छन् । आयोगले नुवाकोट जिल्लामा प्रतिनिधी सभा निर्वाचनको लागि दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि चार वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा शिवपुरी गाउँपालिका, दुप्चेश्वर गाउँपालिका, पन्चकन्या गाउँपालिका, तादी गाउँपालिका, सूर्यगढी गाउँपालिका, लिखु गाउँपालिका र ककनी गाउँपालिका रहेका छन् । प्रदेश सभाको लागि क्षेत्र नं १ मा दुप्चेश्वर गाउँपालिका, पन्चकन्या गाउँपालिका वडा नं. ३, ४, शिवपूरी गाउँपालिका, तादी गाउँपालिका रहेका छन् । यसैगरि प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ को लागि लिखु गाउँपालिका, ककनी गाउँपालिका, सुर्यगढी गाउँपालिका र पन्चकन्या गा.पा. वडा नं.
२, ५ तोकिएको छ ।
यस्तै प्रतिनिधीसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा बेलकोटगढी नगरपालिका, विदुर नगरपालिका, तारकेश्वर गाउँपालिका, घ) मेघाङ गाउँपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका रहेका छन् । प्रतिनिधी सभा २ नं निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ मा बेलकोटगढी नगरपालिकाको सम्पूर्ण वडा र बिदुर नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, राखिएको छ । यस्तै
२ नंवरमा तारकेश्वर गाउँपालिका, बिदुर न.पा. वडा नं. ७, ८, १२, १३, मेघाङ गाउँपालिका, र किस्पाब गाउँपालिका राखिएका छन् ।
नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ र प्रदेश सभाका लागि ३ सय ३० गरी प्रत्यक्षतर्फ कुल ४ सय ९५ क्षेत्रसहितको प्रतिवेदन वुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले बुझाएका हुन् । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिका टुक्रिएका छन् । आयोगका सदस्य माधव अधिकारीका अनुसार गाउँपालिका भन्दा नगरपालिका बढी बाँडिएका छन् । उनलका अनुसार आयोगले गाउँपालिका काट्दै नकाट्ने नीति लिएको थियो । यद्यपि, जनसंख्या र भूगोलका आधारले कुनै ठाउँमा मिल्दै नमिल्ने भएपछि काटिन पुगेका छन् । गाउँपालिका भन्दा नगरपालिका बढी काटिएका छन् ।
उनले भने, ‘यसको गलत अर्थ लगाउनु हुँदैन । जनसंख्या र भूगोलका आधारले निर्धारण गर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुरुप क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो । मिलाउँदा कोही गाउँपालिका र नगरपालिका बाँडेर मिलाउनु परेको हो ।’ तराईमा कम वा पहाडमा बढी भन्ने छैन । आवश्यकता हेरेर बाँडिएको छ, सदस्य अधिकारीले भने ।
आफुहरुले प्रतिवेदन बुझाएको र यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए त्यही अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका काटिएर निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने छन् । गाउँपालिका र नगरपालिका काटिँदा मतभारमा फरक पर्ने बताइन्छ । आयोगका एक जना सदस्य विश्वकल्याण पराजुलीले बलमिच्याइँमा गाउँपालिका र नगरपालिका टुक्र्याइएको भन्दै विमत्ति राख्दै आएका थिए ।
प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा २८, प्रदेश नम्बर २ मा ३२, प्रदेश नम्बर ३ मा ३३, प्रदेश नम्बर ४ मा १८, प्रदेश नम्बर ५ मा २६, प्रदेश नम्बर ६ मा १२ र प्रदेश नम्बर ७ मा १६ वटा प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र तय भएका छन् ।
तराईको प्रतिनिधित्व घट्यो
प्रतिनिधिसभाका लागि निर्धारण गरिएको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ७८ वटा निर्वाचन क्षेत्र तराईका २० जिल्लामा परेका छन् । कुल क्षेत्रको यो संख्या ४७ दशमलव २७ प्रतिशत हो ।
मधेसकेन्द्रीत दलले जनसंख्या अनुपातमा तराईका जिल्लामा ५१ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने माग गरिरहेका थिए । यो क्षेत्र निर्धारणले विगतको तुलनामा एक प्रतिशत कम प्रतिनिधित्व हुने देखिएको छ । यसअघि, २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र हुँदा ४८.३३ प्रतिशत मधेसको २० जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व भएको थियो ।
